Yazı Dizisi 2 | Yabancılar İçin Türkiye’de Çalışma İzni Başvuru Süreçleri
Yazı dizimizin ilk bölümünde yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi için aranan şartlar ve çalışma izinleri üzerine genel bir çerçeve çizilmiş, çalışma izin türlerinden kısaca bahsedilmiştir. Bu yazımızda ise; yabancılar için çalışma izni başvurularında izlenmesi gereken usul ve prosedürlerin neler olduğu, kimlerin çalışma izninden muaf sayılacağı gibi sorulara yanıt verilecek ve geçici görevlendirme ile Türkiye’de çalışacak yabancıların durumu incelenecektir.
Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasına Dair Karar İncelemesi
İlk derece mahkemesi kararı; 5520 sayılı Kanunun 11/1-i.maddesi ile yabancı kaynak kullanımında finansman giderlerine yönelik olarak 2013 yılında yürürlüğe giren düzenlemenin 03.02.2021 tarihli 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2021 vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere %10’luk kısmın kurum kazancından indirim konusu yapılamayacağının yeniden düzenlendiğine, yeni düzenleme ile 1.1.2021 tarihinden itibaren kesinleşen gider ve
Yazı Dizisi 1 | Türkiye’de Yabancıların Çalışma Şartlarına Genel Bakış ve Çalıştırma Şartları
Türk vatandaşı olmayan kişilerin (“Yabancılar”) Türkiye’de çalışmaları, resmi çalışma iznine tabidir. Yabancıların çalışma izni başvuruları bizzat kendileri tarafından yurtiçinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (“Bakanlık”) ya da yurtdışında büyükelçilik veya başkonsolosluk vasıtasıyla yapılabileceği gibi ayrıca işveren tarafından da yine Bakanlık nezdinde yapılabilmektedir. Bu yazı dizimizde yabancıların hangi şartlarda Türkiye’de çalışabilecekleri, Türkiye’deki sosyal güvenlik ve ücret hakları, sağlık hizmetlerinden yararlanabilme şartları, emeklilik ve iş akdinin sona ermesiyle tazminat ve diğer haklarına ilişkin konular hakkında bilgilere Bakanlık istatistikleri ve uygulamadan örneklerle birlikte yer verilecektir.
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği
21 Eylül 2022 tarihli 31960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğini (“Mülga Yönetmelik”) yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu yönetmelikte tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına yönelik usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Hazırlanan “Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” 20.09.2022 Tarihinde Kurul’un İnternet Sitesinde Yayımlanarak Kamuoyunun Görüşüne Açılmıştır.
Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası altında oluşturulacak Girişim Sermayesi Pazarı’nda (“GSP”) işlem görmek üzere, payları halka arz edilmeksizin ihraç edilen ortaklıkların (“Ortaklıklar”)
yükümlülükleri ile muafiyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından Tebliğ Taslağı hazırlanmış ve 20.09.2022 tarihinde Kurul’un internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açılmıştır.
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Yürürlük Tarihinde Değişiklik Yapıldı!
23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (‘’Değişiklik Yönetmeliği’’) ile aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine, tüketicilerin cayma hakkına, iade masrafları ve iade masrafının tüketiciden talep edilmesine ilişkin kapsayıcı ve ayrıntılı düzenlemeler getirilmişti.
Taşınmaz Kiracıları Yönünden Yenilenen Kira Sözleşmelerinde Yıllık Kira Artışlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Yakın dönemde; kiraya veren tarafından kira bedeline yasal artış sınırının üzerinde artış yapılmaya çalışıldığı, kiracıların rızası ile bu zammın/artışın yapıldığı, razı gelinmemesi halinde geçmişe dönük olarak yasal artış sınırı altında yapılan kira artışları ile bakiye kira farkının icra takibi yoluyla talep edildiği uygulamada karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda ilk olarak dikkat edilmesi gereken husus; kiraya verenin TBK’nun 344. Maddesinde yer alan artış tavan sınırını ve sözleşmede yazan kira artış oranını aşmayacak şekilde kira artışı yapması hukuken mümkün olmayıp
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler!
23 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (‘’Yönetmelik’’) ile aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine, tüketicilerin cayma hakkına, iade masrafları ve iade masrafının tüketiciden talep edilmesine ilişkin kapsayıcı ve ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle İş Akdi Feshinin Hak İhlali Olduğuna Karar Verdi!
Anayasa Mahkemesi (“AYM”) bireysel başvuru sonucunda verdiği 11.05.2022 tarihli karar ile sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşım sebebiyle işçinin iş akdinin feshedilmesinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin kararı, ifade özgürlüğünün kapsam ve sınırlarının yanı sıra iş akdinin işveren tarafından feshedilmesinde “feshin son çare olması ilkesine” yönelik önemli değerlendirmeleri ortaya koymaktadır.
Nakit Sermaye Artışında Faiz İndirimi Ve Ortaklara Olan Borcun Sermayeye Eklenmesi Sorunu
2015 yılında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 10/1-ı maddesinde yapılan düzenleme ile şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amaçlanmış olup, söz konusu düzenleme ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerine önemli bir vergi avantajı sağlanmış ve nakdi sermaye artışları teşvik edilmiştir.
Elektronik Ticaret Sektöründe Önemli Değişiklikler!
7 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlan 7416 Sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (‘’Kanun’’) ile, dünyada ve ülkemizde giderek büyüyen elektronik ticaret faaliyetlerine ilişkin kapsayıcı ve ayrıntılı yeni düzenlemelere yer verilmiştir.
İstanbul Finans Merkezi Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı
T.C Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından projesi yürütülen İstanbul Finans Merkezi, 28.06.2022 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan 7412 sayılı Kanun (‘’Kanun’’) ile resmen kurulmuştur.
Kanun’da, İstanbul Finans Merkezi’nin işleyişi, merkeze katılım, finansal hizmet ihracatı, vergi istisnaları ve indirimleri ile taşınmazlara ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.