2023’ün Fikri Mülkiyet En’leri
Girişimcilik ve yaratıcılıkla çevrelendiğimiz; ticaretin artık online olarak hatta cep telefonu uygulamalarından yapıldığı, daha fazla reklama, pazarlamaya maruz kaldığımız, çok farklı ve çok çeşitte ürün ve hizmetle kuşatıldığımız günümüzde, firmalar için pazarda ürünlerini/hizmetlerini korumak, tanıtmak ve daha iyi pazarlayabilmek adına fikri mülkiyet hakları eskisinden çok daha önemli geldi. İşte tam da bu sebeplerle Türk Patent ve Marka Kurumunun (“TPMK”) kapıları her gün sayısız hayalin, projenin, markanın sahipleri için açılıyor. TPMK nezdinde gerçekleştirilmiş olan başvurulara ait sayısal veriler rakamları ifade etmenin ötesinde ülkemizdeki girişimci ruhu, geleceğe dair hayalleri ve hedefleri gün yüzüne çıkarıyor. Bu yazımızda, TPMK’nın her yıl açıkladığı başvuru verilerinin ardında yatan dinamik dünyayı ve büyük resmi keşfetmeyi hedefliyoruz.
Blockchain&Cryptocurreny Regulation 2024 – Türkiye/Turkey
Türkiye is one of the largest1 and fastest crypto adopters globally. It was estimated that over 5 million2 people currently own cryptocurrency in Türkiye according to the Crypto Currency Research Report published by the Information Technologies and Communication Authority of Türkiye in May 2020. Currently, there is no legal investor protection scheme for crypto assets.
Ocak | Sürdürülebilirlik Bülteni
14 Aralık’ta, Avrupa Birliği (AB) yasa yapıcıları, Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (“CSDDD”)’nin içeriği ve kapsamı üzerinde anlaşma sağladı. Bu direktif, özellikle tekstil, tarım, mineral kaynakları ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren AB içi ve dışı büyük şirketleri hedef alarak, tedarik zincirlerindeki çevresel ve insan haklarına ilişkin olumsuz etkileri azaltmayı amaçlamaktadır.
2024 Yılında Uygulanacak KVKK İdari Para Cezası Tutarları Yayınlandı!
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 293 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda tespit edilen yeniden değerleme oranı doğrultusunda, 2024 yılı idari para cezası tutarlarını %58,46 oranında arttırdı. Bu artış, 05.01.2024 tarihli duyuru ile yürürlüğe girdi. KVKK idari para cezaları, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden veri sorumlularına ve sorumlu temsilcilerine verilen cezaları ifade etmektedir. Bu cezalar, kişisel verilerin korunmasının önemini vurgulamak ve veri sorumlularını mevzuata uyum sağlamaya teşvik etmek amacıyla uygulanmaktadır.
2024 Yılında Yeni Bir Torba Yasa ve Vergisel Düzenlemeler
Kanunun “Genel Gerekçesinde” amacın; Türk lirası enstrümanlara yatırım yapılmasının teşvik edilmesi, mükellef haklarının korunması ve vergiye gönüllü uyumun artırılması, gelişen teknolojiden yararlanılarak bazı uygulamaların elektronik ortama taşınması, vergi güvenliğinin sağlanması, bazı vergi indirimlerinin kaldırılması, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyumun sağlanması amaçlarıyla bazı vergisel düzenlemeler yapılması şeklinde ifade edilmiştir.
Reklam Kurulu Şubat 2024 Kararları
Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu (“Kurul”) tarafından 13 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen ve ana gündem konusu Takviye Edici Gıdalar ve Sağlık Beyanları olan 342 sayılı toplantıda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında tüketicileri yanıltan veya tüketicinin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar yönünden toplam 185 dosya incelenerek 157’si mevzuata aykırı bulunarak haklarında idari para ve/veya anılan reklamları durdurma cezasına karar verilmiştir.
23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Değişiklikleri de İçeren 8.Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu’nda Kabul Edildi!
16 Şubat 2024 tarihinde Adalet Komisyonu’na iletilen 8. Yargı Paketi 21 Şubat itibariyle mecliste kabul edildi. İlgili yargı paketi kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) bakımından da önemli değişiklikler yer almaktadır. Yapılan değişikliklerle mevcut KVKK’nın Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) tam olarak uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Kulübü Ofisimizi Ziyaret Etti.
Aksan Hukuk Bürosu olarak genç hukukçulara mesleki tecrübelerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Kulübü ziyaretlerine ofis gezisi ile başlayıp akabinde Yönetici Ortağımız Av. Oktay Şener ile buluştu.
Yeşil Dönüşüme İhracat Desteği
23 Şubat 2024 tarihli 32469 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Karar”) yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar ile 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararı kapsamına, yeşil mutabakata uyum projesi alınmış ve Ticaret Bakanlığı tarafından şirketlere sağlanacak desteğe dair düzenlemelere yer verilmiştir.
İşyeri Tehlike Sınıflarında Değişiklik
5 Mart 2024 tarihli 32480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tebliği uyarınca İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile birtakım hizmetler “az tehlikeli” sınıfına dahil edilmiş iken bazı hizmetler de “tehlikeli” sınıfı kapsamına alınmıştır.Tebliğ uyarınca “az tehlikeli” sınıfına dahil edilen hizmetler aşağıdaki gibidir:
İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü Ofisimizi Ziyaret Etti.
Aksan Hukuk Bürosu olarak genç hukukçulara mesleki tecrübelerimizi aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü ziyaretlerine ofis gezisi ile başlayıp akabinde Yönetici Ortağımız Av. Oktay Şener ile buluştu.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) Resmi Gazete’de 28 Şubat 2024’te yayımlandı. Düzenlemede, geçmişe dönük döviz yükümlülüklerin bir kısmında dövizle ödeme esnekliği getirilerek dövizle ödeme yasağının uygulama esaslarında düzenleme yapıldı. 28 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan bu değişiklikler, dövizle ödeme yasağının uygulama esaslarında bazı istisnalar getirerek, belirli durumlarda dövizle ödeme yapılmasına olanak tanımaktadır.