Girişim Sermayesi Hukuku 103: Yatırım Matematiği
Öyle hissediyorum ve öyle gözlemliyorum ki -saygıdeğer müvekkillerimiz hariç ve sözümüz meclisten dışarı :)-sektörümüzdeki pek çok havalı figür, girişimci arkadaşlarımızın çoğu, aslında tüm bu hesap kitap meselelerine çok da hakim değil.
Yatırımcılarımız müzakerelerde bulunurken post-moneyler, pre-moneyler, fully diluted basisler vb. terimler havada uçuşuyor. Ancak acaba orta düzey bir girişimci ile gerçekten aynı frekans ve aynı anlayışta mı konuşuyorlar?
Emeklilik Sebebiyle İş Akdi Feshi
Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı halleri düzenlemiştir.
Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinin 5. Fıkrası ise; işçiye belirli bir prim gün sayısını ve sigortalılık yılını doldurması halinde kendi isteği ile işten ayrılma ve bunun neticesinde kıdem tazminatı alma hakkı tanımaktadır.
İş Arama İzni
4857 sayılı İş Kanunu’nun 27. madde hükmü uyarınca ihbar öneli tanınmak sureti ile gerçekleştirilen fesihlerde işverenin işçiye mesai saatleri içerisinde ve ücret kesintisi yapmadan iş arama izni vermesi gerekmektedir.
Belirli Süreli İş Sözleşmesi
Uygulamada sıklıkla karşılaştığımız, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işçiye sağladığı hakları bertaraf etmek için işverenler tarafından başvurulan sözleşme türlerinden birisi de belirli süreli iş sözleşmeleridir.
Devamsızlık
İşçinin işe devamsızlığı sık karşılaşılan sorunlardan biri olup, işçinin işe devamsızlığı her durumda işveren için haklı nedenle fesih sebebi oluşturmamaktadır. İşçinin devamsızlık yapma halinde çoğu zaman işveren haklı konumda olduğu halde usul hataları yaparak haksız konuma düşmektedir.
İşçinin sık sık rapor alması
4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat ile Yargıtay İlke Kararları uyarınca işçinin sık sık rapor almasına ilişkin bilgi notumuzu dikkat ve değerlendirmelerinize sunarız.
İş davalarında tazminat hesaplamaları ve zamanaşımı süreleri
4857 sayılı İş Kanunumuz uyarınca işçi ve işveren arasında kurulan iş ilişkisinin sona erme biçimine göre tarafların tazminat ödeme yükümlülüğü doğmaktadır. Uygulamada, işçinin, işverenine karşı açtığı davalarda Yerel Mahkemeler öncelikle işçinin SGK kayıtlarının celp edilmesine, ardından dosyada delil olarak gösterilmişse işyeri özlük dosyası bordro ve yıllık izin
Özelleştirme sonrasında İşçilerin Hukuki Durumu
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 22. Maddesi ile nakle tabi personelin rejimi düzenlenmektedir. Bu maddeye göre;
Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare
İşe Giriş Bildirgesi
İşveren, işyerinde hizmet akdine tabi çalıştırmaya başladığı sigortalının bildirimini işe giriş bildirgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlüdür. Uygulamada işverenin işbu yükümlülüğünü yasal olarak ne zaman yerine getirmesi gerektiğinden ve bu konudaki yaptırımların neler olduğundan haberdar olmadığı gözlemlenmektedir.
Vardiyalı Çalışma
Teknolojik gelişmeler, rekabetçi ekonomik düzen ve işin gereğinden kaynaklanan bazı hallerde, işyerlerinde 24 saat kesintisiz çalışma yapılması zorunludur. Yirmi dört saat çalışmayı gerektiren bu düzen, zorunlu olarak vardiyalı çalışma sistemlerini gündeme getirmiştir. Bu hukuki bilgi notunda, vardiyalı çalışma sisteminin (Postalar halinde çalışma) esasları, bu esaslara uyulmaması halinde doğacak riskleri ve karşılaşılabilecek idari para cezaları incelenecektir.
İbraname
6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun “Ceza koşulu ve ibra” başlıklı 420. madde hükmü uyarınca ibranamelerin geçerli olabilmesi ve olası bir yargılama aşamasında lehe kullanılabilmesi için aşağıdaki hususları taşıması gerekmektedir.
Özlük dosyası
4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat ile Yargıtay İlke Kararları uyarınca işçinin özlük dosyasında bulunması gereken belgelere ilişkin bilgi notumuzu dikkat ve değerlendirmelerinize sunarız.
İstisnalar dışında bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine uygulanan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesinde ilgili husus “işçi özlük dosyası” başlığı ile hüküm altına alınmıştır. 4857 sayılı İş Kanunun 75. maddesi uyarınca işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenlemek zorundadır.